रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले ने अब अंतरराज्यीय नेटवर्क का रूप ले लिया है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस अवैध कारोबार की कड़ियां छत्तीसगढ़ और ओडिशा से निकलकर देश के आठ राज्यों तक फैली हुई थीं। शुरुआती जांच में पिछले करीब 11 महीनों के दौरान 26 से अधिक नवजात बच्चों के कथित सौदे किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस पूरे मामले में डॉक्टर, बिचौलियों, अस्पताल से जुड़े कर्मचारियों और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने गुढ़ियारी के बसंत विहार स्थित दिवाकर अस्पताल को कथित तौर पर अपने नेटवर्क का केंद्र बनाया था। अस्पताल को सिंडिकेट से जुड़े लोगों ने लीज पर लिया था। जांच में पता चला है कि अस्पताल में केवल तीन बच्चों का प्रसव कराया गया, जबकि 26 फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किए गए। आशंका है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल नवजातों की पहचान बदलकर उन्हें दूसरे राज्यों में भेजने के लिए किया गया।
बेटियों के 5 लाख, बेटों के 10 से 12 लाख रुपये तक तय थी कीमत
जांच के दौरान नवजात बच्चों के कथित सौदों की कीमत को लेकर भी गंभीर जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, गिरोह में लड़कियों की कीमत करीब पांच लाख रुपये और लड़कों की कीमत 10 से 12 लाख रुपये तक तय किए जाने का आरोप है। इतना ही नहीं, बच्चा लेने के इच्छुक कुछ दंपती उसकी जाति और धर्म तक की जानकारी मांगते थे।
गिरोह के बिचौलिए नि:संतान दंपतियों की तलाश करते थे। इसके बाद उनसे संपर्क कर बच्चे के बदले रकम तय की जाती थी। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि इस नेटवर्क के जरिए कितने बच्चों को किन लोगों तक पहुंचाया गया।
दो महिलाओं के बीच सड़क पर विवाद से खुला राज
नवजातों की खरीद-फरोख्त के इस कथित नेटवर्क का खुलासा किसी बड़ी छापेमारी से नहीं, बल्कि सड़क पर हुए विवाद से हुआ। आजाद चौक इलाके में दो महिलाओं के बीच बच्चे को बेचने और रकम के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान ओडिशा के सुंदरगढ़ की एक महिला ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी।
महिला ने आरोप लगाया कि कुछ महिलाएं उसके नवजात बच्चे को बेचने और उससे मिलने वाली रकम के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ रही थीं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने नेटवर्क की अन्य कड़ियों की जांच शुरू की।
मुफ्त इलाज और डिलीवरी का भरोसा देकर रायपुर बुलाया
पुलिस जांच के मुताबिक, सुंदरगढ़ की गर्भवती महिला की मुलाकात रायपुर की कृतिका साहू से हुई थी। आरोप है कि कृतिका ने महिला को मुफ्त इलाज और सुरक्षित डिलीवरी कराने का भरोसा दिलाकर रायपुर बुलाया था। यहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात गीतिका और अहिल्या से कराई गई। इसके बाद महिला को गोगांव स्थित अहिल्या के घर में ठहराया गया।
पुलिस का कहना है कि महिला की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर उसके नवजात बच्चे के बदले रकम दिलाने का लालच दिया गया था। हालांकि महिला इसके लिए तैयार नहीं हुई। 4 नवंबर को प्रसव के बाद महिला और उसके नवजात को कथित तौर पर घर में ही रोककर रखा गया। प्रसव का खर्च लौटाने के नाम पर उसकी इच्छा के विरुद्ध बच्चे को बेचने की कोशिश किए जाने का आरोप है। इसी दौरान रकम के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया।
डॉक्टर, दलाल और नगर निगम के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध
जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही इस नेटवर्क में शामिल लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पुलिस को डॉक्टरों, दलालों, केयरटेकर, अकाउंटेंट और नगर निगम से जुड़े कुछ कर्मचारियों की कथित भूमिका के संकेत मिले हैं।
पुलिस ने दिवाकर अस्पताल के संचालक डॉ. खिर सिंधु महानंद को गिरफ्तार किया है। उनकी मेडिकल डिग्री, अस्पताल के संचालन और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इससे पहले 17 नवंबर को इस मामले में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में डॉ. महानंद के अलावा प्रकाश कुमार कौरव और अश्वनी शर्मा समेत अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं।
बिलासपुर से बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई तक फैली कड़ियां
पुलिस जांच में इस कथित नेटवर्क के तार कई राज्यों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बिलासपुर के अलावा बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर और चेन्नई तक नवजात बच्चों को भेजे जाने की जानकारी मिली है। वहीं मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी कथित सौदों के सुराग मिले हैं।
पुलिस अब संबंधित राज्यों की पुलिस और दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है। जांच का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की पहचान करना है, जिन्हें कथित तौर पर गिरोह के जरिए दूसरे राज्यों में भेजा गया। फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों के आधार पर उनकी पहचान बदलने की आशंका को भी गंभीरता से जांचा जा रहा है।
8 सदस्यीय SIT के हवाले जांच, बच्चों की तलाश तेज
मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीएस मानसी साकोरे के नेतृत्व में आठ सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है। टीम ने मुख्य आरोपी कृतिका साहू और अस्पतालों से बरामद दस्तावेजों के आधार पर जांच तेज कर दी है। पुलिस अब पिछले 11 महीनों के दौरान हुए कथित सौदों का पूरा रिकॉर्ड जुटाने में लगी है।
जांच में यह पहलू भी सामने आया है कि कुछ महिलाओं ने आर्थिक तंगी और बच्चों का पालन-पोषण करने में असमर्थता के चलते अपने नवजात बच्चों को कथित तौर पर गिरोह के हवाले किया था। SIT ऐसे सभी मामलों की अलग-अलग जांच कर रही है, ताकि बच्चों की पहचान और उनके वर्तमान ठिकानों का पता लगाया जा सके।
पैसे देकर बच्चा लेना भी अपराध, कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया अलग
कानून के तहत बच्चे को गोद लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। भारत में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के माध्यम से कानूनी गोद लेने की व्यवस्था संचालित होती है। किसी बच्चे को पैसे देकर खरीदना या बेचना गोद लेने की वैध प्रक्रिया नहीं है।
पुलिस इस मामले में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 81 समेत अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रही है। SIT की जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस कथित अंतरराज्यीय नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों और बच्चों के बारे में नए खुलासे होने की संभावना है।









