रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से वसूले गए जुर्माने की रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। परिवहन विभाग पिछले करीब दो वर्षों में वाहन मालिकों से 70 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल चुका है। अब इस राशि को सड़क सुरक्षा के कामों पर खर्च करने की तैयारी है। इसके तहत प्रदेश के दुर्घटना संभावित स्थानों यानी ब्लैक स्पॉट को चिह्नित कर वहां सुधार कार्य कराए जाएंगे।
इस योजना का मकसद केवल सड़कों की मरम्मत करना नहीं, बल्कि उन खतरनाक स्थानों का स्थायी समाधान करना है, जहां सड़क की बनावट, अंधे मोड़, खराब संकेतक या यातायात व्यवस्था की खामियों के कारण बार-बार हादसे होते हैं। परिवहन विभाग पुलिस मुख्यालय के सहयोग से ऐसे स्थानों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर काम कराने की योजना बना रहा है।
बड़े ब्लैक स्पॉट पर होगा स्थायी सुधार
अब तक प्रदेश में ब्लैक स्पॉट सुधारने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पुलिस और लोक निर्माण विभाग संभालते रहे हैं। इन विभागों की ओर से समय-समय पर दुर्घटना संभावित स्थानों का सर्वे कराकर सुधार कार्य भी किए जाते हैं। लेकिन सीमित बजट के कारण कई जगहों पर केवल छोटे-मोटे इंतजाम ही हो पाते हैं।
कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां हादसों को रोकने के लिए सड़क की डिजाइन बदलने, नए मार्ग का निर्माण करने या ओवरब्रिज और अंडरब्रिज जैसी बड़ी संरचनाओं की जरूरत है। बजट की कमी के चलते ऐसे कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं। अब परिवहन विभाग चालान से मिली राशि को सड़क सुरक्षा से जोड़कर इन समस्याओं के समाधान की तैयारी में है।
सड़क की डिजाइन और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी खर्च होगी रकम
ब्लैक स्पॉट सुधारने के लिए मिलने वाले बजट का उपयोग जरूरत के अनुसार अलग-अलग कार्यों में किया जा सकेगा। इसमें सड़क की डिजाइन में बदलाव, चेतावनी और दिशा संकेतक लगाने, ट्रैफिक कंट्रोल उपकरण स्थापित करने, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने और अन्य सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं।
जहां सड़क की मौजूदा संरचना ही दुर्घटनाओं की वजह बन रही है, वहां स्थायी समाधान के विकल्पों पर काम किया जाएगा। इससे उन स्थानों पर भी बड़े सुधार की उम्मीद है, जहां लगातार हादसों के बावजूद पर्याप्त बजट नहीं मिल पा रहा था।
कैमरों से पकड़े जा रहे नियम तोड़ने वाले वाहन
परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से चालानी कार्रवाई तेज की है। खासतौर पर कार, टैक्सी, ट्रक, बस, डंपर और ट्रेलर जैसे व्यावसायिक वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) की जांच पर जोर दिया जा रहा है।
इसके लिए अब हर वाहन को सड़क पर रोककर जांचने की जरूरत नहीं पड़ती। टोल नाकों पर लगे कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन की जाती है। वहीं रायपुर समेत प्रमुख शहरों में लगाए गए हाईस्पीड कैमरों के जरिए भी वाहनों की जानकारी जुटाई जाती है।
नंबर प्लेट के आधार पर परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में वाहन के जरूरी दस्तावेजों की स्थिति जांची जाती है। परमिट, फिटनेस, बीमा या पीयूसी में गड़बड़ी मिलने पर वाहन मालिक के खिलाफ ऑनलाइन चालान जारी किया जाता है। इसी तकनीकी व्यवस्था के जरिए पिछले करीब दो वर्षों में 70 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई है। हालांकि 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना अब भी बकाया बताया जा रहा है।
रायपुर के सिलतरा, भनपुरी और भाठागांव पर नजर
राजधानी रायपुर में भी कई ऐसे स्थान हैं, जहां सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। इनमें सिलतरा, भनपुरी चौराहा और भाठागांव अंडरब्रिज से कुछ दूरी पर स्थित ब्लैक स्पॉट प्रमुख हैं। सर्वे के बाद भी इन स्थानों पर अब तक स्थायी सुधार नहीं हो पाया है। इसकी वजह बड़े निर्माण और बुनियादी ढांचे में बदलाव के लिए अधिक बजट की जरूरत बताई जाती है।
इसके अलावा दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित प्रदेश के कई जिलों में भी दुर्घटना संभावित स्थानों को लेकर चिंता बनी हुई है। तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी के साथ सड़क की खामियां भी हादसों की बड़ी वजह हैं।
जुर्माने की राशि से हादसों पर लगाम लगाने की उम्मीद
परिवहन विभाग की इस पहल से उम्मीद है कि चालान से जुटाई गई रकम का उपयोग सीधे सड़क सुरक्षा को मजबूत करने में किया जा सकेगा। हालांकि योजना की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राशि का इस्तेमाल केवल संकेतक लगाने या अस्थायी मरम्मत तक सीमित न रहे, बल्कि खतरनाक सड़कों और मोड़ों का स्थायी समाधान भी किया जाए। इससे दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों की जान बचाने में मदद मिल सकती है।










