कवर्धा । कलेक्टर जनमेजय महोबे ने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Kisan Nyay Yojana) के क्रियान्वयन एवं उनके प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना राज्य शासन की प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को प्रमुख खरीफ फसलों के लिए 9 हजार, 10 हजार रुपए इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ के मान से दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ सभी पंजीकृत किसानों को मिलना चाहिए। इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए है।
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बैठक में बताया गया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Kisan Nyay Yojana) के तहत जिले के खरीफ 2022 में धान विक्रय करने वाले एवं अन्य फसलों के पंजीकृत 1 लाख 11 हजार 373 किसानों को 1 लाख 13 हजार 346 भुगतान संख्या के माध्यम से 21 मई, 2023 से प्रथम किस्त की राशि के रूप में 79 करोड़ 65 लाख 47 हजार रुपए जारी किया गया है। शेष 3 हजार 397 किसानों को इस योजना के आदान सहायता राशि जारी करने में भुंईया पोर्टल और बैंक खाता संबंधी त्रुटी सामने आई है। कलेक्टर ने भुंईया पोर्टल से त्रुटी को सुधार करने के लिए राजस्व अधिकारी, तहसील स्तर पर और बैंक खाता संबंधी त्रुटी सुधार करने के लिए नोडल अधिकारी के माध्यम से सेवा सहकारी समिति प्रबंधक के द्वारा शीघ्र सुधार संबंधी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।
