साय कैबिनेट मीटिंग, बजट से पहले 4 विधेयक को मंजूरी:धान खरीदी के लिए 3300 करोड़ की अतिरिक्त राशि
Sai Cabinet Meeting : कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही, वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान को विधानसभा में पेश करने के लिए भी इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
राज्य के किसानों को उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में छूट प्राप्त संस्थानों की सूची का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, बीज निगम सबसे पहले राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से बीज खरीदेगा।
आवश्यकता पड़ने पर, राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियां, केंद्र एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन उपक्रम, नाफेड, मध्यप्रदेश बीज महासंघ की समितियां तथा केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में सूचीबद्ध सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थाओं को न्यूनतम मूल्य निविदा के आधार पर बीज आपूर्ति के लिए शामिल किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया।इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा के पांचवें सत्र (फरवरी-मार्च 2025) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गए धान की शेष राशि के भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को 3300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैंक गारंटी से जुड़े दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क की दरों के निर्धारण हेतु भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। (Sai Cabinet Meeting )
इसके अलावा, भारतीय वन सेवा के छत्तीसगढ़ कैडर में 30 वर्षों की पात्र सेवा पूरी कर चुके 1992 से 1994 बैच के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षकों को गैर-कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल पर ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष वेतनमान प्रदान करने के लिए आवश्यक पद सृजन को स्वीकृति दी गई। (Sai Cabinet Meeting )
