रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकती है।
छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ के बाद विवाद
अमित बघेल के खिलाफ दर्ज मामलों की शुरुआत 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद हुए विवाद से हुई थी। इस घटना के बाद बघेल पर अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे थे।
इसके बाद प्रदेश के अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गईं। कुल 14 एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने दिसंबर 2025 में उन्हें गिरफ्तार किया था।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी नियमित जमानत
गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने नियमित जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में तीन अलग-अलग मामलों में उन्हें तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई थी।
इस दौरान उनके रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की शर्त लगाई गई थी। यह अंतरिम राहत 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद अमित बघेल ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, सभी 14 मामलों में किया सरेंडर
हाईकोर्ट के फैसले को अमित बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) के माध्यम से चुनौती दी थी। इस पर 28 अक्टूबर 2026 को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए बघेल ने 11 नवंबर 2026 को सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण किया था।
सात महीने से अधिक समय न्यायिक अभिरक्षा में रहने का दिया हवाला
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि बघेल इन मामलों में सात महीने से अधिक समय न्यायिक अभिरक्षा में बिता चुके हैं, जबकि संबंधित अपराधों में अधिकतम तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
उनकी ओर से यह भी दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के निर्देश के अनुसार उन्होंने सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण कर दिया है।
राज्य सरकार ने जमानत का किया विरोध
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। सरकार ने अदालत को बताया कि इन 14 मामलों के अलावा अमित बघेल के खिलाफ 19 अन्य आपराधिक प्रकरणों का भी पूर्ववृत्त है।
राज्य की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि तीन महीने की अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था।
शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कराने का विकल्प
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में नियमित जमानत देने का आदेश दिया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अमित बघेल जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य सरकार उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए उचित आवेदन पेश कर सकती है।
इस फैसले के बाद अमित बघेल को 14 मामलों में नियमित जमानत मिल गई है और रायपुर जिले से बाहर रहने की पूर्व शर्त भी हटा दी गई है। हालांकि, अन्य आपराधिक मामलों की स्थिति और जमानत की निर्धारित शर्तें अलग-अलग कानूनी प्रक्रिया के अधीन रहेंगी।










