खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। लंबे समय से राजस्व कार्य प्रभावित होने और अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप में तीन पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन रोक दिया गया है। प्रशासन ने अंतिम नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि काम पर नहीं लौटने और शासकीय आदेशों की अवहेलना जारी रहने पर सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
13 अक्टूबर से हड़ताल, कई जरूरी काम प्रभावित
जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस वजह से डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
आगामी धान खरीदी को देखते हुए किसानों की फसल संबंधी जानकारी का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन समय पर होना जरूरी है। प्रशासन के अनुसार, इन कार्यों में देरी से किसानों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अंतिम नोटिस के बाद भी काम पर नहीं लौटे पटवारी
प्रशासन ने 30 अक्टूबर को हड़ताल कर रहे पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक अपने निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर शासकीय कामकाज शुरू करने के निर्देश दिए गए थे।
इसके बावजूद संबंधित पटवारियों के काम पर नहीं लौटने पर प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी। अधिकारियों ने साफ किया है कि सरकारी कार्यों से अनधिकृत दूरी और आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।
इन तीन पटवारियों को किया गया निलंबित
प्रशासन ने अलग-अलग मामलों में तीन पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई की है।
1. आकाश सिंह राजपूत: खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 और 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत पर स्वामित्व योजना से संबंधित दो गांवों के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने का आरोप है। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन से जुड़े आवेदन भी सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।
2. वाणी झा: छुईखदान तहसील के हल्का नंबर 09 में पदस्थ वाणी झा पर डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन के कार्यों में लापरवाही बरतने का आरोप है। आवश्यक प्रतिवेदन और किसान पंजीयन के आवेदन लंबित रहने को कार्रवाई का आधार बनाया गया है।
3. अमित श्रीवास्तव: साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का नंबर 10 में पदस्थ अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का आरोप है। उन्हें 24 सितंबर को कुम्हरवाड़ा हल्का नंबर 09 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां पहुंचकर प्रभार ग्रहण नहीं किया। इससे स्वामित्व योजना का काम प्रभावित होने की बात कही गई है।
1966 के नियम के तहत हुई कार्रवाई
तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय खैरागढ़, वाणी झा का छुईखदान और अमित श्रीवास्तव का साल्हेवारा तहसील कार्यालय निर्धारित किया गया है।
उन्हें प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रस्तावित की गई है।
65 में से 57 पटवारियों का अक्टूबर का वेतन रोका
जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, इनमें से 8 पटवारियों का अक्टूबर महीने का वेतन आहरित किया गया है। इनमें कार्यरत पटवारियों के साथ संतान पालन अवकाश पर रहे कर्मचारी भी शामिल हैं।
वहीं, हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन रोक दिया गया है। प्रशासन ने यह कदम हड़ताल के कारण प्रभावित हो रहे शासकीय कार्यों के बीच उठाया है।
राजस्व कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश
प्रशासन ने आम लोगों को राजस्व संबंधी कामों में परेशानी से बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित तहसीलदारों को निलंबित पटवारियों के पास मौजूद सरकारी दस्तावेज और लंबित प्रकरण दूसरे कर्मचारियों को सौंपने तथा तत्काल वैकल्पिक प्रभार देने को कहा गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले में पटवारियों की हड़ताल और तेज होने की संभावना के बीच अब सबकी नजर इस बात पर है कि हड़ताल कब समाप्त होगी और लंबित राजस्व कार्य कब तक सामान्य हो पाएंगे।
