कोंडागांव। छत्तीसगढ़ में करीब दो दशक पुराने रिश्वतखोरी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2006 में सामने आए इस प्रकरण में जांच पूरी होने के बाद दो तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया है। आरोपियों में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा और एसडीओ मुजीब मोहम्मद शाह शामिल हैं। दोनों पर सरकारी निर्माण कार्यों के विद्युतीकरण का ले-आउट देने और लंबित बिलों का भुगतान कराने के एवज में 5 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है।
8 दिसंबर 2006 को मिली थी शिकायत
मामला ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से जुड़ा है। शिकायतकर्ता हेमेश कुमार गांधी को विभाग की ओर से आश्रम भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र और बालक छात्रावास में विद्युतीकरण का काम सौंपा गया था। आरोप है कि इन कार्यों का ले-आउट जारी करने और लंबित बिलों का भुगतान कराने के लिए तत्कालीन कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा ने 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
शिकायतकर्ता ने 8 दिसंबर 2006 को इसकी शिकायत ACB से की थी। शिकायत का सत्यापन करने के बाद एजेंसी ने 14 दिसंबर 2006 को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
रिश्वत की रकम लेकर कार से भागने लगा था एसडीओ
ACB की ट्रैप कार्रवाई के दौरान तत्कालीन कार्यपालन अभियंता के कहने पर एसडीओ मुजीब मोहम्मद शाह ने शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपये ले लिए। इसके बाद वह कार से मौके से भागने लगा। ACB टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोप है कि उसने कार से टीम के सदस्यों को टक्कर मारने की कोशिश की। इस घटना में एक अधिकारी घायल हो गया था।
भागने के दौरान आरोपी ने ग्राम बोलबोला के पास रिश्वत की रकम फेंक दी थी। हालांकि, ACB टीम ने पूरी रकम बरामद कर ली। वहीं, कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा के सरकारी आवास की तलाशी के दौरान 6 लाख 30 हजार 200 रुपये नकद मिले थे, जिन्हें जब्त किया गया था।
रिकॉर्डिंग और FSL रिपोर्ट को बनाया आधार
मामले की जांच के दौरान ACB ने रिश्वत की मांग और लेन-देन से संबंधित रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान तथा अन्य जरूरी दस्तावेज जुटाए। जब्त की गई रकम और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। एजेंसी के अनुसार, FSL रिपोर्ट पॉजिटिव मिली।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चालान दाखिल
जांच में दोनों तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी) और 13(2) के साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 201 एवं 34 के तहत विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोंडागांव में चालान पेश किया है। करीब 20 साल पुराने इस मामले में अब न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत आगे की सुनवाई होगी।
