रायपुर । प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने बीते दो वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री चौधरी ने कहा कि किफायती आवास, बेहतर जीवन सुविधाएं, रोजगार के अवसर और पर्यावरण-संवेदनशील विकास पर विभाग ने प्रभावी ढंग से काम किया है।
मंत्री ने बताया कि दो वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल 735 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा हुआ था और 3,200 से अधिक संपत्तियां अविक्रीत थीं। राज्य सरकार द्वारा बकाया राशि चुकाए जाने के बाद मंडल को पूरी तरह ऋणमुक्त किया गया। अविक्रीत संपत्तियों के निपटारे के लिए शुरू की गई ओटीएस-2 योजना के तहत 30 प्रतिशत तक की छूट दी गई, जिससे 9 माह में 1,251 संपत्तियों का विक्रय हुआ और 190 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
भविष्य में अविक्रीत स्टॉक से बचने के लिए नई मांग आधारित निर्माण नीति लागू की गई है। इसके तहत 60 प्रतिशत या पहले तीन माह में 30 प्रतिशत पंजीयन अनिवार्य किया गया है, इसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा।
मंत्री चौधरी ने कहा कि आवंटियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल को सशक्त किया गया है। एआई आधारित चैटबॉट के माध्यम से 24×7 जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और मानव हस्तक्षेप कम हुआ है।
उन्होंने रायपुर विकास प्राधिकरण और नवा रायपुर अटल नगर की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि नवा रायपुर देश का पहला ऋणमुक्त ग्रीनफील्ड शहर बन गया है। प्राधिकरण द्वारा 1,345 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान किया गया, जिससे 5,030 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि और संपत्तियां गिरवी-मुक्त हुई हैं।
नवा रायपुर में 132 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपये के निवेश और 12 हजार से अधिक रोजगार की संभावना है। सेमीकंडक्टर और आईटी क्षेत्र में 1,800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित हैं, जिससे लगभग 10 हजार रोजगार सृजित होंगे।
मंत्री ने बताया कि नवा रायपुर को टेक-हब, कॉन्फ्रेंस कैपिटल और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। 400 करोड़ रुपये की लागत से इनलैंड मरीना, 120 करोड़ से आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर और 230 करोड़ रुपये से साइंस सिटी का विकास किया जा रहा है। मेडी सिटी के तहत 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है।
नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा किफायती जन आवास नियम-2025 लागू किए गए हैं। कृषि भूमि में भी किफायती आवास की अनुमति दी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण नियमों को सरल किया गया है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों के उत्सर्जन की रियल-टाइम ऑनलाइन निगरानी प्रणाली लागू की गई है। अप्रैल 2025 से कॉमन हज़ार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा पूर्ण रूप से चालू होगी।
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आवास एवं पर्यावरण विभाग की पहलें छत्तीसगढ़ को वित्तीय रूप से सशक्त, निवेश-अनुकूल और पर्यावरण-संवेदनशील राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू, विधायक रायमुनी भगत, सचिव अंकित आनंद सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
